विकलांगांचे सामाजिक पुनर्वसन करून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘रसिकाश्रय’ ही संस्था झटत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकलांगांच्या समस्येबरोबरच पाणी, स्वच्छता यांसारख्या सामाजिक समस्यांवरदेखील काम केले जाते. ‘लेणे समाजाचे’ सदरात आज जाणून घेऊ या ‘रसिकाश्रय’बद्दल...
................................
भारतामध्ये विकलांगांची संख्या २१ दशलक्ष (२०११च्या जनगणनेनुसार) इतकी असून, त्यापैकी ६९ टक्के विकलांग हे ग्रामीण भागात राहतात. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांची ही संख्या अत्यल्प असली, तरी विकासापासून कोसो दूर आहे. समाजाने या घटकाला कोठेही सामावून घेतलेले नाही. कुटुंबाची सामूहिक संपत्ती, सुविधा आणि अधिकार यामध्येही त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते.

निरुपयोगी असे समजून या घटकाला रोजगारसुद्धा दिला जात नाही. त्यामुळे त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे. शासनाने विकलांगांच्या हक्कावर आधारित विविध परिपत्रके काढली आहेत; परंतु त्यांची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अपंगांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजना राबवीत आहे; मात्र योजनांच्या माहितीअभावी या सर्व योजनांचा लाभ घेणारे विकलांग फार कमी आहेत. समाजाच्या या दुर्लक्षित घटकाची गरज लक्षात घेऊन रसिकाश्रय हा सामाजिक पुनर्वसन प्रकल्प अस्तित्वात आला. घाटंजी तालुक्यातील (जि. यवतमाळ) ३० गावांमधील ४२३ विकलांगांसह या संस्थेने कार्याला सुरुवात केली आहे.   

नितीन पवार यांनी या संस्थेच्या कामाबद्दल माहिती दिली. गेली १७ वर्षे ‘रसिकाश्रय’च्या माध्यमातून विकलांगांसाठी, तसेच महिला आणि पाणी (रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग) या तीन विषयांवर प्रामुख्याने काम केले जात आहे. विकलांग व्यक्तींना कौशल्य, ज्ञान व माहितीबाबत सक्षम करून त्यांचा आर्थिक स्तर वाढवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. त्याच बरोबरीने ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ यांसारख्या शासनाच्या विविध योजनांबद्दल जागृती करण्याचे कामही ही संस्था करत आहे.

विकलांग व्यक्तींचे गट, बाल प्रेरक गट, तालुका विकलांग संघ यांसारखे उपक्रम या संस्थेतर्फे राबवले जातात. विकलांग व्यक्तींच्या गटांतर्गत विकलांगांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली जाते. कायदेविषयक ज्ञान वाढवून त्यांना सक्षम बनवले जाते. तसेच त्यांना रोजगार हमीचे कार्ड व इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत तीन टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी घाटंजी तालुक्यातील ३० गावांत या व्यक्तींचे ३६ गट तयार करण्यात आले आहेत.

बाल प्रेरक गटांतर्गत मानसिक मंदत्व, पक्षाघात आणि बहिरेपणा असलेल्या विकलांग बालकांना मदत करण्यासाठी शाळास्तरावर २८ बालक गट स्थापण्यात आले आहेत. विकलांग बालकांना शाळेत सोबत घेऊन जाणे, शाळेत व घरी अभ्यास घेणे, शाळेत दुपारच्या भोजनात मदत करणे, शौचास जाण्यास मदत करणे, खेळात व सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग, अशा सुविधांचा लाभ गटामार्फत २३ बालकांना मिळत आहे.

विकलांगांच्या स्वावलंबनासाठी साहित्य व उपकरणांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील विकलांगांना विविध संस्था व उपकरणे संस्थेने मिळवून दिली आहेत. गृहाधारित कार्यक्रमांतर्गत विकलांगांच्या घरी जाऊन त्यांना त्यांच्या शारीरिक व मानसिक विकासासाठी विविध बाबी शिकवण्यात येतात. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ज्या सेवा पुरवण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी १२ मुलांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे.

प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकलांगांना रोजगार मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतात. २४२ विकलांगांना रोजगार ‘जॉब कार्ड’ मिळवून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्फत स्थापित गटांपैकी २७ गटांना अल्पशा बचतीवर प्रति गट १५ हजार इतका फिरता निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामधून शेती, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, गोळ्या-बिस्किटे, दुकान, स्टेशनरी, हॉटेल, पीठगिरणी आदी व्यवसाय सुरू करण्यात आले आहेत. तालुका विकलांग संघामार्फत विकलांगांच्या समस्या तालुका पातळीवर सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
 
विकलांगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विविध विषयांवर संस्थेमार्फत व विकलांग गटामार्फत दिशावकिली केली जाते. सततच्या दिशावकिलीमुळे विकलांगांना विकालांगत्व प्रमाणपत्र मिळण्याचा अवधी आठवड्यातून एक दिवसाऐवजी तीन दिवस झाला. साहित्य व उपकरणे, जॉब कार्ड व इंदिरा आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये दिशावकिली हे माध्यम अत्यंत उपयुक्त ठरले. आणखी महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे २३पैकी दहा ग्रामपंचायतींनी विकलांगांसाठी तीन टक्के आरक्षण लागू केले आहे.

‘विकलांगांची, विशेषतः लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. युवकांसाठी व्यावहारिक ज्ञान देणे, कौशल्यनिर्माण करणे आणि त्यातून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही काम करतो. आतापर्यंत १७९ जणांनी रोजगार सुरू केला आहे. त्यांना दिवसाला किमान ५० रुपयांपासून २०० रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. विकलांग व्यक्ती कमवायला लागली, तर घरच्यांचा आणि समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचे पुनर्वसन होते. त्यासाठीच ‘रसिकाश्रय’ काम करत आहे. लोकसहभागातून ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हा कार्यक्रम राबवला जातो. स्व-संरक्षण कसे करावे याविषयीची माहिती किशोरवयीन मुलींना प्रत्येक शाळेत कार्यशाळेच्या माध्यमातून दिली जाते,’ असे पवार यांनी सांगितले.

‘रसिकाश्रय’चे काम पूर्णपणे दानशूर व्यक्तींनी दिलेल्या आधारावर चालते. त्यामुळे विकलांगांच्या विकासासाठी समाजातील दानशूरांनी पुढे यावे, असे आवाहनही पवार यांनी केले.

संपर्क : रसिकाश्रय, पारवा रोड, घाटंजी, जि. यवतमाळ - ४४५ ३०१.
फोन : (०७२३०) २०२०७४, ९४२३४ ३४९२७
ई-मेल : rasikashraya@gmail.com, rskbs_ght@rediffmail.com
वेबसाइट : www.rasikashraya.org

‘लेणे समाजाचे’ या सदरातील लेख एकत्रितरीत्या https://goo.gl/CAiHJu या लिंकवर उपलब्ध होतील.)

(संस्थेची माहिती देणारा व्हिडिओ सोबत देत आहोत.)